हामी नेपालीहरू विश्वका जताततै पुगेका छौँ। अनि, हाम्रो मुलुकमा पनि विश्वका विभिन्न क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने बासिन्दाहरू आइपुगेका छन्/आइपुग्ने गर्छन्। विश्व रंगमञ्चका घटनाहरू अब टीभीका प्रतिविम्ब मात्र रहेनन्, प्रभावका माध्यम बनेका छन्। उदाहरणका लागि लिबियाको द्वन्द्वले हामीलाई छोयो। जीविका चलाउन त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू र्फकनुपर्यो। युद्धग्रस्त त्यस क्षेत्रमा बसिरहने कुरै भएन, तब न आफ्नो मातृभूमिको महत्त्व, मातृभूमि नहुँदो हो त कहाँ जाने? छिमेकका घटनाक्रमले त हामीलाई झनै छुने गर्छन्, नजिकै जो भए ती। चीन र भारतका घटनाक्रम हामीसित जोडिन आइपुग्छन्, हाम्रो पनि चासोको विषय बन्छ।
दक्षिणको छिमेकीसित हाम्रो जति संसर्ग छ, तुलनात्मक रूपले उत्तरको छिमेकीसित छैन। शिक्षा, तीर्थाटन, व्यापार, बिहेबारीजस्ता क्रियाकलापले त्यतापट्ट िबढी संसर्ग स्थापित गरेको हो। त्यताको परविर्तनले हाम्रोतर्फ पनि प्रभाव पर्छ। नेपालमा राणाशासनको अन्त्य महात्मा गान्धीको अहिंंसावादी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परविर्तनको सिलसिलाको एउटा प्रभाव थियो। त्यस सिलसिलाका नेता अब नेपालमा छैनन्, सन्दर्भ पनि भिन्नै छ।
गुयरनिका नामक राजनीति र साहित्यसम्बन्धी पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय लेखिका अरुन्धती राय भन्छिन्, "भारतको वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परविेश स्वतन्त्रता आन्दोलनतिरको जस्तो छैन।" ठूला बाँध निर्माणका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरूले भोगेको अन्याय विरोध गर्ने संवेदनशील रायले आणविक ऊर्जा, भूमण्डलीकरणसम्बन्धी वा कश्मीरबारे दिएका अभिव्यक्ति भारतीय मूलधारको अनुमोदनमा पर्दैन। गुयरनिकाका अनुसार, उनको घरको ढोकामा टाँसिएको सन्देशले भन्छ, "हिजोआज हामी चनाखो रहनुपर्छ किनभने...।" भारतको प्रजातान्त्रिक यात्रामा मानवीय संवेदना समेट्ने र बुझ्ने लेखिका यसरी एक्लिनु सकारात्मक सन्देश होइन !
केही वर्षयता गान्धीले प्रतिनिधित्व गरेको सामाजिक न्यायका मूल्य र अन्याय प्रश्न गर्ने सामाजिक आन्दोलन छायाँमा परेका छन्। यस्तो लाग्थ्यो, धनाढ्यहरूको गाथा, तिनको जीवनपद्धति, सोच-विचार र त्यसले अघि ल्याएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको हातेमालोको अवधारणा नै राज्य सञ्चालनको विधि हो। त्यो आख्यान पढ्दा-सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, आर्थिक वृद्धिदर मात्रै समृद्धिको मानक हो, सामाजिक र वातावरणीय न्यायका प्रश्नहरू बिर्से पनि हुन्छ। हाम्रैतिर प्रस्ताव गरएिका विकासका नीतिहरू पनि फरक छैनन्। यो दृष्टिकोण भन्छ, योजना निर्माण मात्रै उद्देश्य हो, त्यस क्रममा कसैले प्रभाव त भोग्नैपर्छ। अम्लेट खान अन्डा फोर्नैपर्यो नि ! यस्तो सन्दर्भमा सभ्य विमत कसरी प्रकट गर्ने? सामाजिक न्यायका मान्यता कसरी स्थापना हुन्छन्?
भारत स्वतन्त्र भएपछिको कालखण्डमा प्रस्तुत भएका तर्क पनि माथि भनिएको भन्दा फरक थिएनन्। तर, विकासको त्यस बाटोले खासगरी पानीको क्षेत्रमा साह्रै अन्याय भयो, अन्याय अझै हुन्छन्। अन्यायप्रति प्रश्न गर्दै भारतमा १९७० को दशकमा सशक्त सामाजिक आन्दोलनहरू सुरु भए। आन्दोलनहरूले सामाजिक न्याय, विकासको वैकल्पिक अवधारणा एवं बहुलवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने मान्यताहरू अघि ल्याए। अर्थात्, प्रजातन्त्र भनेको भोट हाल्नु र सरकार छान्नु मात्रै होइन, शासन पद्धतिमा नागरकिको साँच्चिकै सहभागिता प्रत्याभूत हुनु हो।
आर्थिक वृद्धिदर मात्रै गन्तव्य हो भन्ने अति घमण्डको एउटा नकारात्मक प्रभाव देखापर्यो, संस्थागत भ्रष्टाचार, अकल्पनीय स्तरमा। केही समयअगाडि नेपाल आएका भारतको सामाजिक आन्दोलनमा सहभागी एक मित्रले बताए, "हाम्रोतिर त आफ्नो गुठी-गुठियारको मूल्यांकन गर्ने तरकिा नै के भयो, के !" उनका अनुसार, गुठियारहरू दु:ख मनाउँछन्, 'मेरो फलानोले त १० करोड मात्र कमाएछ, ढिस्कानोले एक हजार करोड कमायो। हाम्रो त बेइज्जत नै भयो।" साह्रै पीडादायी थियो उनको यो स्वीकारोक्ति।
होइन रहेछ, यो स्िथति स्वीकार्य रहेनछ, भारतीय समाजलाई। त्यो विरोध प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो जिन्दगी सामाजिक रूपान्तरणमा समर्पण गरेका गान्धीवादी अभियानकर्ता अन्ना हजारे अनशनमा बसे। भारतमा प्रचलित संस्थागत भ्रष्टाचार स्वीकार छैन, त्यसको नियमनका लागि कानुन आवश्यक छ, उनले माग गरे। घटनाले अप्रत्यासित रूपमा राजनीतिक आन्दोलनको रूप लियो। उनको आन्दोलनमा भारतका हरेक तप्का सहभागी भए। ओझेलमा परेको सामाजिक न्यायको दर्शन फेर िजुर्मुराएर उठ्यो। भारतको केन्द्र सरकार बाध्य भयो, नयाँ परििस्थतिसित सम्झौता गर्न र हजारेको माग स्वीकार गर्न।
यस घटनाले समाजमा बहुलवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कस्ता आधार आवश्यक हुन्छन् भन्ने पाठ प्रस्तुत गर्छ। भारतका सामाजिक आन्दोलनहरू त्यस मुलुकको राजनीतिक परविेश र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन्। सो अधिकार प्रत्याभूत गर्न लामो कालखण्डसम्म बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र हुन चलेको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसले स्थापना गरेको मूल्य केन्द्रविन्दुमा रह्यो। अन्ना हजारे यही परविेशका उपज हुन्। भारतको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचार स्वीकार्य छैन भन्ने माग उठाउने तप्का ज्यूँदो राख्यो।
सरकार र बजारले समाजमा पार्ने भूमिका आ-आफ्ना छन्। कुनै हदमा ती दुईबीच सहकार्य आवश्यक होला तर केही वर्षदेखि वादका रूपमा प्रतिपादित सार्वजनिक-निजी क्षेत्र हातेमालोले बृहत् स्तरमा सामाजिक हित गरेन, भारतको भ्रष्टाचार यसैको प्रतिफल हो। यो अमान्य परििस्थति परविर्तन गर्ने वास्तविक माग न त सरकारबाट आयो, न निजी क्षेत्रबाट नै। माग आयो, यी दुई संरचनाभन्दा पृथक् रहेको अन्ना हजारेको सामाजिक आन्दोलनबाट।
हैकमवादी राजनीतिक व्यवस्थामा यस खालको सामाजिक आन्दोलन सम्भव हुँदैन। आर्थिकदर वृद्धि त होला तर समृद्धिको प्रजातान्त्रीकरण हुँदैन। जो सत्तामा छन्, जो शक्तिशाली छन्, ती धन-दौलत कुम्ल्याउन सफल त हुन्छन् तर समाज समृद्ध बन्दैन। नेपालको राजनीतिक यात्राले अन्ना हजारेको आन्दोलनबाट लिनुपर्ने पाठ यही हो, कसैको पनि हैकम स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।
दक्षिणको छिमेकीसित हाम्रो जति संसर्ग छ, तुलनात्मक रूपले उत्तरको छिमेकीसित छैन। शिक्षा, तीर्थाटन, व्यापार, बिहेबारीजस्ता क्रियाकलापले त्यतापट्ट िबढी संसर्ग स्थापित गरेको हो। त्यताको परविर्तनले हाम्रोतर्फ पनि प्रभाव पर्छ। नेपालमा राणाशासनको अन्त्य महात्मा गान्धीको अहिंंसावादी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परविर्तनको सिलसिलाको एउटा प्रभाव थियो। त्यस सिलसिलाका नेता अब नेपालमा छैनन्, सन्दर्भ पनि भिन्नै छ।
गुयरनिका नामक राजनीति र साहित्यसम्बन्धी पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय लेखिका अरुन्धती राय भन्छिन्, "भारतको वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परविेश स्वतन्त्रता आन्दोलनतिरको जस्तो छैन।" ठूला बाँध निर्माणका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरूले भोगेको अन्याय विरोध गर्ने संवेदनशील रायले आणविक ऊर्जा, भूमण्डलीकरणसम्बन्धी वा कश्मीरबारे दिएका अभिव्यक्ति भारतीय मूलधारको अनुमोदनमा पर्दैन। गुयरनिकाका अनुसार, उनको घरको ढोकामा टाँसिएको सन्देशले भन्छ, "हिजोआज हामी चनाखो रहनुपर्छ किनभने...।" भारतको प्रजातान्त्रिक यात्रामा मानवीय संवेदना समेट्ने र बुझ्ने लेखिका यसरी एक्लिनु सकारात्मक सन्देश होइन !
केही वर्षयता गान्धीले प्रतिनिधित्व गरेको सामाजिक न्यायका मूल्य र अन्याय प्रश्न गर्ने सामाजिक आन्दोलन छायाँमा परेका छन्। यस्तो लाग्थ्यो, धनाढ्यहरूको गाथा, तिनको जीवनपद्धति, सोच-विचार र त्यसले अघि ल्याएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको हातेमालोको अवधारणा नै राज्य सञ्चालनको विधि हो। त्यो आख्यान पढ्दा-सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, आर्थिक वृद्धिदर मात्रै समृद्धिको मानक हो, सामाजिक र वातावरणीय न्यायका प्रश्नहरू बिर्से पनि हुन्छ। हाम्रैतिर प्रस्ताव गरएिका विकासका नीतिहरू पनि फरक छैनन्। यो दृष्टिकोण भन्छ, योजना निर्माण मात्रै उद्देश्य हो, त्यस क्रममा कसैले प्रभाव त भोग्नैपर्छ। अम्लेट खान अन्डा फोर्नैपर्यो नि ! यस्तो सन्दर्भमा सभ्य विमत कसरी प्रकट गर्ने? सामाजिक न्यायका मान्यता कसरी स्थापना हुन्छन्?
भारत स्वतन्त्र भएपछिको कालखण्डमा प्रस्तुत भएका तर्क पनि माथि भनिएको भन्दा फरक थिएनन्। तर, विकासको त्यस बाटोले खासगरी पानीको क्षेत्रमा साह्रै अन्याय भयो, अन्याय अझै हुन्छन्। अन्यायप्रति प्रश्न गर्दै भारतमा १९७० को दशकमा सशक्त सामाजिक आन्दोलनहरू सुरु भए। आन्दोलनहरूले सामाजिक न्याय, विकासको वैकल्पिक अवधारणा एवं बहुलवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने मान्यताहरू अघि ल्याए। अर्थात्, प्रजातन्त्र भनेको भोट हाल्नु र सरकार छान्नु मात्रै होइन, शासन पद्धतिमा नागरकिको साँच्चिकै सहभागिता प्रत्याभूत हुनु हो।
आर्थिक वृद्धिदर मात्रै गन्तव्य हो भन्ने अति घमण्डको एउटा नकारात्मक प्रभाव देखापर्यो, संस्थागत भ्रष्टाचार, अकल्पनीय स्तरमा। केही समयअगाडि नेपाल आएका भारतको सामाजिक आन्दोलनमा सहभागी एक मित्रले बताए, "हाम्रोतिर त आफ्नो गुठी-गुठियारको मूल्यांकन गर्ने तरकिा नै के भयो, के !" उनका अनुसार, गुठियारहरू दु:ख मनाउँछन्, 'मेरो फलानोले त १० करोड मात्र कमाएछ, ढिस्कानोले एक हजार करोड कमायो। हाम्रो त बेइज्जत नै भयो।" साह्रै पीडादायी थियो उनको यो स्वीकारोक्ति।
होइन रहेछ, यो स्िथति स्वीकार्य रहेनछ, भारतीय समाजलाई। त्यो विरोध प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो जिन्दगी सामाजिक रूपान्तरणमा समर्पण गरेका गान्धीवादी अभियानकर्ता अन्ना हजारे अनशनमा बसे। भारतमा प्रचलित संस्थागत भ्रष्टाचार स्वीकार छैन, त्यसको नियमनका लागि कानुन आवश्यक छ, उनले माग गरे। घटनाले अप्रत्यासित रूपमा राजनीतिक आन्दोलनको रूप लियो। उनको आन्दोलनमा भारतका हरेक तप्का सहभागी भए। ओझेलमा परेको सामाजिक न्यायको दर्शन फेर िजुर्मुराएर उठ्यो। भारतको केन्द्र सरकार बाध्य भयो, नयाँ परििस्थतिसित सम्झौता गर्न र हजारेको माग स्वीकार गर्न।
यस घटनाले समाजमा बहुलवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कस्ता आधार आवश्यक हुन्छन् भन्ने पाठ प्रस्तुत गर्छ। भारतका सामाजिक आन्दोलनहरू त्यस मुलुकको राजनीतिक परविेश र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन्। सो अधिकार प्रत्याभूत गर्न लामो कालखण्डसम्म बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र हुन चलेको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसले स्थापना गरेको मूल्य केन्द्रविन्दुमा रह्यो। अन्ना हजारे यही परविेशका उपज हुन्। भारतको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचार स्वीकार्य छैन भन्ने माग उठाउने तप्का ज्यूँदो राख्यो।
सरकार र बजारले समाजमा पार्ने भूमिका आ-आफ्ना छन्। कुनै हदमा ती दुईबीच सहकार्य आवश्यक होला तर केही वर्षदेखि वादका रूपमा प्रतिपादित सार्वजनिक-निजी क्षेत्र हातेमालोले बृहत् स्तरमा सामाजिक हित गरेन, भारतको भ्रष्टाचार यसैको प्रतिफल हो। यो अमान्य परििस्थति परविर्तन गर्ने वास्तविक माग न त सरकारबाट आयो, न निजी क्षेत्रबाट नै। माग आयो, यी दुई संरचनाभन्दा पृथक् रहेको अन्ना हजारेको सामाजिक आन्दोलनबाट।
हैकमवादी राजनीतिक व्यवस्थामा यस खालको सामाजिक आन्दोलन सम्भव हुँदैन। आर्थिकदर वृद्धि त होला तर समृद्धिको प्रजातान्त्रीकरण हुँदैन। जो सत्तामा छन्, जो शक्तिशाली छन्, ती धन-दौलत कुम्ल्याउन सफल त हुन्छन् तर समाज समृद्ध बन्दैन। नेपालको राजनीतिक यात्राले अन्ना हजारेको आन्दोलनबाट लिनुपर्ने पाठ यही हो, कसैको पनि हैकम स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।
